काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले घिसिङसँग विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भएका सबै काम, सम्झौता, कर्मचारी तथा वित्तीय विवरण माग गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन भनेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बिषेशश्रोतका अनुसार, मन्त्रालयले घिसिङलाई प्राधिकरणका कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, र विगत चार वर्षमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरूको विवरण पेश गर्न भनेको छ।
साथै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण र निर्णय मितिहरू पनि मागिएको छ। त्यसबाहेक, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूमा रहेको शेयर संरचना, ती कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण, र प्राधिकरणले छिमेकी देशका संस्थाहरूसँग गरेका सम्झौता तथा समझदारी पत्रहरूको विवरण पनि पेश गर्न भनिएको छ।
यही बीचमा, मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएर अचानक स्थगित गरेका छन्। घिसिङलाई जानकारी नै नदिई बैठक बोलाइएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीले नै बैठक स्थगित गरेका हुन्।
मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले बोर्डको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने सूचना सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई पठाएका थिए, तर बिहान ९ बजे फेरि स्थगित भएको सूचना पठाइएको थियो। प्राधिकरणको परम्पराअनुसार बोर्ड बैठक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बोलाउने चलन छ, तर यसपटक घिसिङलाई जानकारी नदिई मन्त्रीले बैठक बोलाएका थिए।
हालसालै, घिसिङ र ऊर्जा मन्त्री खड्काबीच विवाद बढ्दै आएको छ। मन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउन प्रयास गरेका थिए, तर जनदबाबका कारण पछि हट्न बाध्य भएका थिए। बैठक किन बोलाइयो र किन स्थगित भयो भन्नेबारे बोर्ड सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन।
Leave a Reply